जिल्ह्यात जीवणावश्यक वस्तूंसाठी चार वाहनतळ भाजी थेट स्थानिक वाहनातच उतरविणार
वर्धा, दि 30 : वर्धेत कोरोनाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी प्रसासन विविध निर्णय घेऊन अंमलात आणत आहे.. वर्धेत बाहेर राज्यातून, जिल्ह्यातून कांदे, बटाटे, लसूण,अद्रक व फळे व इतर माल घेऊन येणाऱ्यांसाठी शहरा बाहेरच वाहन तळाची निर्मिती केली. जिल्ह्यात असे 4 वाहनतळ तयार केले असून त्या ठिकाणी आलेल्या ट्रक मधून भाजी व फळ थेट स्थानिक वाहनातच उतरवल्या जाणार आहे. कोरोना सांसर्ग टाळण्यासाठी अशी खबरदारी घेतली जात असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात कोरोनाचा अद्याप एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. भविष्यात हीच स्थिती कायम रहावी यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन परिश्रम घेते आहे. सुरुवातीला जिल्ह्यात येणाऱ्या १६ सीमा सील करण्यात आल्या होत्या. त्याहीनंतर नागरिक वर्धेत येत असल्याने ९८ छुपे मार्ग शोधून काढत कारवाई करणे सुरू केले. जिल्ह्यात बाहेर जिल्ह्यातून भाजी आणण्यावर पूर्णपणे बंदी आणण्यात आली होती. मात्र जिल्ह्यात बटाटे, लसूण, अद्रक आणि काही फळांचे उत्पादन होत नसल्यामुळे इतर जिल्ह्यातून मागविण्यात येतात. पण भाजी आणि फळांसोबत कोरोनाची आयात होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासन अतिशय खबरदारी घेत आहे. यासाठी शहराबाहेरच वाहनतळ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्धा शहरात हॉटेल डीलाइट येथे वाहनतळ निर्माण करण्यात आले असून हिंगणघाट , आर्वी आणि पुलगाव येथे गावाबाहेर वाहनतळ तयार करण्यात येत आहे.
या ठिकाणी वाहनासोबत येणाऱ्या व्यक्तींना बसण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे. गाडी आल्याबरोबर पहिल्यांदा निर्जंतुक करण्यात येऊन त्यातील जीवणावश्यक वस्तू स्थानिक मजुरांच्या सहाय्याने व्यापारी ,विक्रेते यांच्या गाडीत भरतील. यासाठी नोडल अधिकारी आणि पोलीस यांची संबंधित वाहन तळावर देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यापुढे 4 मे नंतर शासनाने लॉकडाऊन उठविल्यास जिल्ह्यात येणारी सर्व मालवाहतूक करणारी वाहने जिल्ह्यातील या चार वाहनतळावरच प्रवेश करतील. जिल्ह्यात कोणत्याही भागात अशी वाहने आणि त्यामध्ये आलेल्या व्यक्ती इतरांच्या संपर्कात येनार नाही यासाठी ही व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. मोठ्या कंपन्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना ही व्यवस्था सोयीची वाटत नसल्यास त्यांनी त्यांच्या कंपनी आवारात अशी व्यवस्था उभी करावी. त्यासाठी रीतसर अर्ज करून जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घ्यावी . त्यांनी केलेली व्यवस्था योग्य असल्याची खात्री पटल्यावरच अशी मोठ्या कंपन्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीला अशी परवानगी देण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
